Delhi Charging Point:- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मंगलवार, 27 जून को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 140 नए चार्जिंग पॉइंट का उद्घाटन करने की योजना है। इसमें 48 बैटरी-स्वैपिंग सुविधाएं भी होंगी जो इस दिन से काम करना शुरू कर देंगी।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक चार्जर की मांग बढ़ रही है क्योंकि शहर में इलेक्ट्रिक वाहन अधिक प्रचलित हो रहे हैं। दिल्ली में कुल 4500 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध हैं, जो भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क है।
इस खबर से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को काफी फायदा होने वाला है। मंगलवार, 27 जून को दिल्ली को 140 नए चार्जिंग प्वाइंट के साथ-साथ 48 बैटरी स्वैपिंग सुविधाएं मिलने जा रही हैं, जिन्हें उसी दिन चालू कर दिया जाएगा।
चार्जिंग पॉइंट का सबसे बड़ा नेटवर्क
अनुमान है कि दिल्ली में देश में 4500 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट का सबसे बड़ा नेटवर्क है। दिल्ली में कई सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं, लेकिन सबसे सस्ता चार्जिंग स्टेशन केवल 3 रुपये प्रति यूनिट है। इनका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे. सिर्फ 3 रुपये प्रति यूनिट पर ड्राइवर अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को किसी भी समय घर बैठे रिचार्ज कर सकेंगे।
दिल्ली में कुल 42 स्थानों को इन स्टेशनों से सुसज्जित किया गया है, जिनकी चार्जिंग दरें देश में सबसे सस्ती हैं। दिल्ली में वर्तमान में कुल 62 बैटरी-स्वैपिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण इलेक्ट्रिक चार्जर लगाना जरूरी हो गया है।
वर्ष 2025 तक 1800 Charging Point उपलब्ध होंगे
दिल्ली सरकार की वर्ष 2025 तक 18,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त 2020 को दिल्ली ईवी नीति लॉन्च की।
| Electric Vehicle | Explore |
| इलेक्ट्रिक कार | और पढ़े |
| इलेक्ट्रिक बाइक | और पढ़े |
| इलेक्ट्रिक स्कूटर | और पढ़े |
| Home Page | Visit Now |
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद से जुड़े शुरुआती बोझ को कम करने के लिए सरकार ने पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की है।
1.5 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार सब्सिडी, 30,000 रुपये की ई-रिक्शा सब्सिडी और दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी प्रदान की गई है।
अब तक 1.2 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को 169 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है, और 1.2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर छूट के रूप में कुल 120 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
