दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल-डीजल और सीएनजी कारों और टू-व्हीलर की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी | दिल्ली सरकार पेट्रोल-डीजल और सीएनजी कारों को और महंगा करने के तरीके तलाश रही है। दिल्ली सरकार विभिन्न कैटेगरी के वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखेगी। वित्त विभाग की ओर से बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग विस्तृत योजना पर काम करेगा।नई बढ़ोतरी से इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, जो वर्तमान में पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में काफी महंगी हैं।
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रोड टैक्स
वाहन के सेगमेंट के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी में रोड टैक्स 4% और 12.5% के बीच भिन्न होता है। टैक्स वाहन के आकार, ईंधन के प्रकार और मूल्य बैंड पर निर्भर करता है। दिल्ली सरकार का अनुमान है कि रोड टैक्स से कमाई करीब 2,000 करोड़ रुपये है, जो अनुमानित कुल टैक्स रेवेन्यू का 4% है।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पंजीकृत नए वाहनों की कुल संख्या बढ़ रही है और परिवहन विभाग के अधिकारी मानते हैं कि इससे जल्द ही सड़क कर संग्रह पर भी लाभ दिखाई देगा। दिल्ली सरकार चार पहिया और दोपहिया सहित इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लेती है।
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इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी
राज्य सरकार की योजना 2024 तक इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% करने की है। इस साल मार्च में, कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 12.6% थी, जो फरवरी की तुलना में 2% अधिक और बिक्री से 4.6% अधिक है।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार इलेक्ट्रिक कारों पर बिना पंजीकरण कर के छोड़े गए अंतर को पाटने की योजना बना रही है। राज्य में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती संख्या के साथ, सरकार को वर्तमान में पैसे की कमी हो रही है।
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निशाने पर लग्जरी और हैवी (भारी) वाहन
नई कर वृद्धि के प्रकोप का सामना करने वाली शुरुआती कारों की कीमत 20-25 लाख रुपये से अधिक होगी। मनीषा सिसोदिया ने पहले कहा था कि सरकार दूसरे राज्यों के रोड टैक्स ढांचे का अध्ययन कर रही है | यह अत्यधिक संभावना है कि नई कर वृद्धि अगले कुछ महीनों में लागू हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने शुरू में लग्जरी वाहनों को लक्षित करने की योजना बनाई है।
दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली सरकार भी सड़कों पर 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को चलने की इजाजत नहीं देती है। ऐसे वाहनों को बंद करने की जरूरत है। National Green Tribunal का नियम कहता है कि नई दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल से चलने वाली और 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली कारों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाता है, नई दिल्ली में सभी पंजीकरण प्राधिकरण और RTO कार्यालय ऐसे पुराने वाहनों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने के लिए NOC (एनओसी) जारी कर सकते हैं, जहां यह नियम अभी लागू नहीं है।
